📰 बिहार में ज़मीन घोटालों पर नकेल: 1 जुलाई से लागू होंगे चार कड़े नियम
📍 पटना | 29 जून 2025 |
पटना भू-माफियाओं और ज़मीन जालसाजों के खिलाफ बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की पहल की है। राज्य सरकार का निबंधन विभाग एक जुलाई 2025 से जमीन की खरीद-बिक्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया में चार अहम बदलाव लागू करने जा रहा है। इन बदलावों का मकसद फर्जीवाड़े, बेनामी संपत्ति सौदों और नकली दस्तावेजों पर रोक लगाना है।
नए नियमों के अनुसार अब बिना सटीक पहचान और डिजिटल सत्यापन के जमीन की रजिस्ट्री कराना नामुमकिन होगा। आइए जानते हैं इन नए नियमों को विस्तार से:
🔒 1. आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य – फर्जी पहचान पर पूरी तरह रोक
अब संपत्ति की रजिस्ट्री केवल नाम या आधार नंबर से नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन) के जरिए होगी।
👉 वर्षों से दूसरों की पहचान चुराकर ज़मीन कब्जा करने वालों पर यह नियम ‘कानूनी हथौड़ा’ साबित होगा।
👉 नकली पहचान और बेनामी सौदों का खेल अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
📄 2. डिजिटल दस्तावेज़ अपलोड – हर कागज़ ऑनलाइन सत्यापित
सभी जरूरी दस्तावेज़ अब सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
👉 नकली या छेड़छाड़ वाले दस्तावेज़ अब आसानी से पकड़ में आएंगे।
👉 हर अपलोड की गई फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकेगा।
💳 3. ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल रसीद – नकद लेनदेन पर विराम
संपत्ति से जुड़ा हर भुगतान अब डिजिटल मोड में किया जाएगा।
👉 हर लेन-देन का पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, जो सरकारी खजाने में संग्रहित रहेगा।
👉 काले धन और रिश्वतखोरी पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
📲 4. डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी – अब फौरन मिलेगा वैध डिजिटल दस्तावेज
रजिस्ट्री पूरी होते ही आवेदक को डिजिटल कॉपी प्राप्त हो जाएगी, जो वैध मानी जाएगी।
👉 अब पुरानी कागजी फाइलों के गुम हो जाने या बदलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
👉 यह नियम धोखेबाज़ों की पुरानी चालों पर पूरी तरह पानी फेर देगा।
🔍 सरकार की मंशा साफ – पारदर्शिता, सुरक्षा और जवाबदेही
राज्य सरकार के मुताबिक इन नियमों का मकसद आम जनता को सुरक्षा देना और ज़मीन संबंधी फर्जीवाड़ों को जड़ से खत्म करना है।
निबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये बदलाव केवल तकनीकी सुधार नहीं हैं, बल्कि यह बिहार के ज़मीनी तंत्र में एक ऐतिहासिक सुधार है। इससे भू-माफियाओं की नींद उड़ना तय है।"
📢 जनता से अपील:
बिहार सरकार ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि ज़मीन की खरीद-बिक्री करते समय नए नियमों को ध्यान में रखें और सिर्फ अधिकृत पोर्टल व माध्यमों से ही प्रक्रिया पूरी करें।