📰 "100 यूनिट मुफ्त बिजली की खबर भ्रामक और फर्जी" – वित्त विभाग ने किया साफ इंकार
🔹 सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन
🔹 वित्त विभाग ने जारी की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति
📍 पटना, 13 जुलाई – हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ गैर-प्रामाणिक संचार माध्यमों पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि बिहार सरकार द्वारा हर उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस खबर को लेकर लोगों के बीच उत्साह और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
हालांकि, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस वायरल हो रही खबर को पूरी तरह से असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। विभाग ने बताया कि—
> "100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने को लेकर वित्त विभाग की ओर से न तो कोई सहमति दी गई है, न ही इस पर कोई निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जो भी सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, वे भ्रामक और फर्जी हैं।"
विभाग ने कहा है कि इस तरह की असत्य सूचनाओं से आमजन को गुमराह किया जा रहा है, और यह समाज में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। इससे पहले कि कोई भी व्यक्ति या मीडिया हाउस ऐसी खबरें प्रसारित करे, उन्हें अधिकृत स्रोतों से पुष्टि कर लेनी चाहिए।
🔎 क्या कहा विभाग ने अपनी विज्ञप्ति में?
कोई निर्णय नहीं लिया गया है 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का।
वित्त विभाग ने किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी है।
प्रसारित खबरें तथ्यहीन और भ्रामक हैं।
जनता से अनुरोध है कि ऐसी खबरों पर ध्यान न दें।
🗣️ क्या कहता है प्रशासन?
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने कहा,
> "विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट का उद्देश्य जनता को सही जानकारी देना है। किसी भी प्रकार की सब्सिडी या राहत योजना को लागू करने से पहले कैबिनेट स्तर पर विचार-विमर्श होता है, जिसे सार्वजनिक तौर पर अधिसूचित किया जाता है।"
📢 जनता से अपील
वित्त विभाग ने आमजन, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे इस तरह की भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने से बचें और केवल अधिकृत स्रोतों से ही सूचना साझा करें।
📌 निष्कर्ष:
100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की जो खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह से अफवाह हैं। ऐसे भ्रामक प्रचार से बचें और सही जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें।