📰 विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का काली पट्टी लगाकर विरोध, 5 सूत्री मांगें रखीं
📍 मसौढ़ी (पटना)
संवाददाता:-सच तक पब्लिक न्यूज रंजीत प्रजापति
संपर्क सूत्र:-8780914917
दिनांक 14 अगस्त 2025 को मसौढ़ी प्रखंड के रेवाँ पंचायत भवन में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने काली पट्टी लगाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी 5 प्रमुख मांगें रखीं और चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
🔹 संविदा कर्मियों की 5 प्रमुख मांगें
- नियमित सेवा व सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष — विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, लिपिक की सेवा को नियमित करते हुए सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाए।
- नियमित नियुक्तियों में कार्य अनुभव के अंक — उपरोक्त पदों को क्रमशः AE, JE, UDC के समकक्ष पदों पर नियमित नियुक्ति में प्रतिवर्ष 5 अंक की अधिमानता दी जाए।
- वेतन समानता — विशेष सर्वेक्षण पदों को समकक्ष वरीयता वाले AE, JE, एवं UDC के बराबर वेतनमान प्रदान किया जाए।
- वार्ता के आलोक में आदेश निर्गत — 07 जून 2022 और 21 जनवरी 2023 को निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के साथ हुई वार्ता में बनी सहमति के आधार पर आदेश जारी किया जाए।
- ESIC कार्ड और EPFO अंशदान — सभी सर्वेक्षण कर्मियों को ESIC कार्ड उपलब्ध कराया जाए और EPFO में सरकार की ओर से अंशदान सुनिश्चित किया जाए।
🔹 5 वर्षों से निभा रहे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
संविदा कर्मियों ने कहा कि वे पिछले 5 वर्षों से विभाग को अपना बहुमूल्य समय देते हुए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बना रहे हैं। बावजूद इसके, उनकी सेवा सुरक्षा और सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान नहीं है।
🔹 पूर्व में भी हो चुका है सत्याग्रह
संघ ने बताया कि पूर्व में दो बार सत्याग्रह किया गया, लेकिन विभाग ने मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, परंतु अगर 14 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तो 16 अगस्त से राज्यभर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
🔹 सभी प्रखंडों में विरोध जारी
यह विरोध केवल मसौढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी प्रखंडों में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी इसी तरह काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
संघ ने जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को पत्र भेजकर अपनी मांगों की औपचारिक सूचना दी है।